सरकार ने माना संगठन की बात

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अखिल भारतीय  अधिकार संगठन की एक और बात से सहमत हुई सरकार ………
कितनी अजीब बात है कि आज देश में लोगो को रेल के टिकट या फ़ोन बिल इस लिए नहीं दिए जाते क्योकि इसमें कागज बर्बाद होता है और कागज पेड़ों को काट कर बनाए जाते है जिससे प्रयावरण को खतरा हो रहा है पर वही फ़ोन कमपनी लम्बे लम्बे विज्ञापन देकर सरकार बड़े बड़े विज्ञापन संचार पत्रों में देकर कागज बर्बाद करते है उस पर कोई ध्यान नहीं देता संगठन ने सरकार से इस बारे में लिखा और मुझे ख़ुशी है कि सरकार ने अपने विज्ञापन विभाग को उचित कारवाही करने के  निर्देश दिए है पर अभी लड़ाई बाकी है लेकिन इस आंशिक सफलता के लिए आप सब को बधाई आइये संगठन के साथ मिल कर कुछ बेहतर करते है समाचार पत्रों के अनुदान को रोका जाये और ये समाचार पत्र एक सीमा से ज्यादा बड़े ना तो विज्ञापन छप सके और ना ही सिमित और निर्धारित संख्या से ज्यादा बड़े समाचार छप सके इससे भी तो पर्यावरण बचेगा ही ……………आपका आलोक चान्टिया  अखिल भारतीय अधिकार संगठन